राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड करने का मामला, लुधियाना से पिता-पुत्र गिरफ्तार राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी अंतरिम जमानत के आदेश अपलोड कर न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह करने के मामले में जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी कुलविंदर सिंह पनेसर और उसके बेटे मनप्रीत सिंह को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। दोनों को जोधपुर लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार, बेटे पर अपने पिता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कथित तौर पर फर्जी आदेश तैयार कराने और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड कराने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। यह मामला श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस प्रकरण से जुड़ा है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी आदेश किसने तैयार किए, हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उन्हें किस माध्यम से अपलोड किया गया और इस पूरे मामले में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं। लुधियाना से पकड़े गए पिता-पुत्र पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी। जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने पंजाब के लुधियाना में दबिश देकर कुलविंदर सिंह पनेसर और उसके बेटे मनप्रीत को पकड़ लिया। डीसीपी पश्चिम कमल शेखावत के अनुसार, मनप्रीत कनाडा से भारत आया था। पुलिस को संदेह है कि उसने अपने पिता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए फर्जी जमानत आदेश तैयार कराने की कथित साजिश में भूमिका निभाई। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आदेश तैयार करने और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करने में किसी अन्य व्यक्ति या तकनीकी जानकार की मदद ली गई थी या नहीं। तय समय पर जेल नहीं लौटा तो बढ़ी मुश्किलें पुलिस के मुताबिक, कुलविंदर सिंह पनेसर को पत्नी की सर्जरी के आधार पर 6 मई 2026 को 30 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उसे 9 जून को वापस जेल में आत्मसमर्पण करना था, लेकिन वह निर्धारित समय पर जेल नहीं लौटा। इसके बाद अदालत ने उसके जमानत मुचलके रद्द करने, जमानतदारों की राशि जब्त करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए। संबंधित पुलिस अधीक्षक को भी आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी की ओर से अक्टूबर महीने की अलग-अलग तारीखों के जमानत आदेश पेश किए जाने की बात सामने आई। इन्हीं दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। 12, 15 और 26 अक्टूबर के आदेश निकले कथित तौर पर फर्जी मामले में 12, 15 और 26 अक्टूबर 2026 की तारीख वाले तीन कथित जमानत आदेश जांच के दायरे में आए। दस्तावेजों में कुलविंदर सिंह पनेसर को जमानत दिए जाने या उसकी जमानत याचिका से संबंधित कार्रवाई का उल्लेख था। जब हाईकोर्ट के न्यायिक रिकॉर्ड से इन आदेशों का मिलान किया गया तो कई विसंगतियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि संबंधित मामला इन तारीखों पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं था और अदालत की ओर से ऐसे आदेश पारित किए जाने का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। 26 अक्टूबर के कथित आदेश में जमानत आवेदन की संख्या और लोक अभियोजक के नाम को लेकर भी गड़बड़ी सामने आई। संबंधित न्यायाधीश उस दिन दूसरी खंडपीठ में बैठे थे। इन तथ्यों के बाद आदेश की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हाईकोर्ट प्रशासन ने दर्ज कराया मामला 26 अक्टूबर का कथित जमानत आदेश हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड हुआ था। इसकी जानकारी सामने आने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायिक रिकॉर्ड की जांच कराई और वेबसाइट पर आदेश अपलोड होने के तरीके की पड़ताल शुरू की। इसके बाद कुड़ी भगतासनी थाने में कुलविंदर सिंह पनेसर सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी दस्तावेज किस तरह पहुंचे और इसके पीछे किन लोगों की भूमिका रही। बेटे की भूमिका और अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस के अनुसार, मनप्रीत सिंह अपने पिता की गिरफ्तारी से बचाने के प्रयास में कथित रूप से शामिल था। अब उससे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि फर्जी आदेश तैयार करने की योजना कब बनी, दस्तावेज किसने तैयार किए और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए किसकी सहायता ली गई। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस पूरे मामले में किसी बाहरी साइबर विशेषज्ञ, बिचौलिए या अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी। अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद ही साजिश से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा हो सकेगा। न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर मामला राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर कथित फर्जी जमानत आदेश अपलोड होने का मामला न्यायिक दस्तावेजों की सुरक्षा और डिजिटल व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। अदालत के आदेशों में कथित तौर पर छेड़छाड़ कर किसी आरोपी को कानूनी राहत दिलाने का प्रयास न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल पुलिस पिता-पुत्र से पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस कथित साइबर साजिश को किस तरह अंजाम दिया गया और इसमें कितने लोग शामिल थे।