बजरी माफिया पर कार्रवाई की तैयारी, अवैध खनन की जांच के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में SIT गठित पश्चिमी राजस्थान में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में हो रहे अवैध खनन तथा बजरी के भंडारण और परिवहन से जुड़े नेटवर्क की जांच के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया को इस टीम की कमान सौंपी गई है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में उठाया गया है। एसआईटी में जोधपुर, पाली और बालोतरा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। टीम का दायरा तीनों नदियों के साथ उनकी सहायक नदियों तक रहेगा। जांच के दौरान अवैध खनन के ठिकानों, बजरी के भंडारण और परिवहन में इस्तेमाल होने वाले रास्तों की पहचान की जाएगी। पांच वरिष्ठ अधिकारी एसआईटी में शामिल एसआईटी के सदस्यों में जोधपुर ग्रामीण एसपी पंकज यादव, डीसीपी पश्चिम कमल शेखावत, पाली एसपी मोनिका सेन, बालोतरा एसपी राजेश कांवट और जोधपुर कमिश्नरेट के एडीसीपी अपराध एवं सतर्कता रविंद्र बोथरा को शामिल किया गया है। वहीं, बालोतरा के गुड़ामालानी वृत्ताधिकारी सुमेरसिंह, पाली के ग्रामीण वृत्ताधिकारी अमरसिंह और एसीपी पश्चिम एससी-एसटी सेल उम्मेदसिंह को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया है। पहली बैठक में खनन और परिवहन मार्गों की पहचान के निर्देश एसआईटी गठन के बाद पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया ने सोमवार को पहली बैठक ली। इसमें एसआईटी सदस्यों के साथ जोधपुर, बालोतरा, पाली और पीपाड़ के परिवहन विभाग के अधिकारियों तथा जोधपुर, सोजत सिटी, जालोर और बाड़मेर के खनिज विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अधिकारियों को जोजरी, बांडी और लूणी नदियों के प्रवाह मार्ग का नक्शा तैयार करने, अवैध बजरी खनन वाले क्षेत्रों की पहचान करने और बजरी ढोने वाले वाहनों के प्रमुख रास्तों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए। इसके आधार पर आगे की जांच और कार्रवाई की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रतिदिन सैकड़ों टन बजरी के अवैध खनन की शिकायतें जोधपुर, पाली और बालोतरा जिलों में नदियों के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध बजरी खनन होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन सैकड़ों टन बजरी निकाले जाने का दावा किया जा रहा है। जोधपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में रात के समय डंपरों के जरिए बजरी पहुंचाने की शिकायतें भी हैं। पुलिस और संबंधित विभाग पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक नहीं लग पाने के कारण इस बार संगठित स्तर पर जांच की तैयारी की गई है। एसआईटी अब खनन से लेकर परिवहन तक पूरे नेटवर्क की पड़ताल करेगी। प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कदम जोजरी नदी सहित पश्चिमी राजस्थान की नदियों में प्रदूषण और उसके जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था। खबर के मुताबिक, 26 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश की पालना में पुलिस मुख्यालय ने एसआईटी गठित की है। नदियों में प्रदूषण और अवैध खनन से जुड़े मामलों में अदालत की ओर से अस्थायी बफर जोन बनाने और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को हटाने जैसे निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अब एसआईटी की जांच से अवैध खनन के स्थानों, परिवहन मार्गों और इससे जुड़े लोगों की भूमिका स्पष्ट होने की उम्मीद है।