राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, छोटी गलतियों की सजा के आधार पर नहीं अटकेगा प्रमोशन

राजस्थान में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सेवाकाल के दौरान मिली छोटी सजाओं के आधार पर किसी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं रोका जा सकता।

सांकेतिक फोटो

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राजस्थान में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सेवाकाल के दौरान मिली छोटी सजाओं के आधार पर किसी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं रोका जा सकता। साथ ही, एक ही गलती के लिए कर्मचारी को दो बार दंडित करना भी उचित नहीं है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल, न्यायमूर्ति समीर जैन और न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर की तीन सदस्यीय वृहद पीठ ने कहा कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के तहत मिलने वाली परिनिंदा और बिना संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकने जैसी छोटी सजाएं पदोन्नति रोकने का स्वतः आधार नहीं बन सकतीं, एक गलती पर दो बार नहीं मिलेगी सजा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को पहले ही गलती के लिए छोटी सजा दी जा चुकी है, तो उसी आधार पर उसका प्रमोशन रोकना दोहरी सजा के समान होगा। सजा की अवधि पूरी होने के बाद वेतन वृद्धि का लाभ भी कर्मचारी को वापस मिल जाता है। ऐसे में पदोन्नति रोकना अतिरिक्त दंड देने जैसा है। वहीं, पीठ ने स्पष्ट किया कि पिछले सात वर्षों में मिली छोटी सजाओं के आधार पर कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से वंचित नहीं किया जा सकता।

सरकारी सर्कुलर नियमों से ऊपर नहीं
अदालत ने कहा कि सरकारी सर्कुलर वैधानिक नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) कर्मचारी के पिछले सात वर्षों के सेवा रिकॉर्ड, योग्यता और कार्यक्षमता की समीक्षा कर सकती है, लेकिन केवल छोटी सजा के आधार पर प्रमोशन रोकना उचित नहीं होगा।

पुलिस निरीक्षक के मामले से जुड़ा विवाद
यह मामला पुलिस निरीक्षक अजयकांत रतूड़ी की पदोन्नति से जुड़ा था। उन्हें सेवाकाल में तीन बार परिनिंदा की सजा मिली थी। इसके बाद पदोन्नति को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। 27 अगस्त 2025 को डिवीजन बेंच ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मामला वृहद पीठ को सौंपा था। अब वृहद पीठ के फैसले से ऐसे कर्मचारियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

 


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