Rajasthan Asha Sahyogini Salary Hike: अब मिलेंगे ₹5,455 प्रतिमाह

राजस्थान में आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है। अब 4,959 रुपये की जगह 5,455 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। नई दर 1 अक्टूबर 2026 से देय होगी।

आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी

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राजस्थान में आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेंगे ₹5,455

जयपुर: राजस्थान की आशा सहयोगिनियों के लिए मानदेय बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के अवसर पर किए गए वादे के अनुरूप मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके बाद आशा सहयोगिनियों को अब हर महीने 4,959 रुपये के बजाय 5,455 रुपये मिलेंगे।

राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2026 से देय होगा। इस फैसले से प्रदेश में कार्यरत आशा सहयोगिनियों को हर महीने पहले की तुलना में अधिक राशि मिलेगी।

₹4,959 से बढ़कर ₹5,455 हुआ मानदेय

सरकारी आदेश के मुताबिक, आशा सहयोगिनियों का मासिक मानदेय 4,959 रुपये निर्धारित था। इसमें 10 प्रतिशत वृद्धि के बाद इसे बढ़ाकर 5,455 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस तरह नई दर के अनुसार हर महीने करीब 496 रुपये अधिक मिलेंगे।

मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को जयपुर में आयोजित ‘सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन, समृद्ध राजस्थान’ राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान की थी। अब इस संबंध में वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

रक्षाबंधन पर किया था बढ़ोतरी का ऐलान

रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि का वादा किया था। सरकार ने अब उस घोषणा को मंजूरी देकर लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

आशा सहयोगिनियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता तथा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियों में सहयोग करती हैं।

1 अक्टूबर से मिलेगा बढ़ी दर का लाभ

राज्य सरकार के अनुसार, बढ़े हुए मानदेय का भुगतान 1 अक्टूबर 2026 से देय होगा। ऐसे में आशा सहयोगिनियों को भुगतान नई दर और विभागीय प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

मानदेय में यह वृद्धि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं की आय में बढ़ोतरी का कदम है। अब संबंधित विभाग की ओर से भुगतान की प्रक्रिया के तहत लाभ दिया जाएगा।

 


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